अनलाइन खबर अनुसारअनुसार
७ साउन, काठमाडौं संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । बैठक गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा जारी छ ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो । पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी र महान्याधिवक्ता रमेश बडाललगायतको सहभागिता छ ।
गत शुक्रबार कानूनमन्त्री, महान्याधिवक्ता र सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरे अनुसार गत सोमबारको कार्यदलको बैठकमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता थियो ।
