अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहुँदा समस्या भएको बताएको छ ।
अख्तियरका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितको बैठकमा बोल्दै अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण हुनमा समस्या रहेको बताए ।
‘यी तीन वटै कुन निकायले हेर्ने हो ? सरकारले भनिदिन पर्यो । यो सबै हेर्ने गरी संसदले पनि भूमिका खेलिदिन पर्यो,’ दङ्गालले समिति बैठकमा भने ।सचिव दङ्गालले अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने पनि रहेको बताए । ‘लामो समयदेखि एन समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनीका विषय त्यहा छन्,’ उनले भने ।
पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको भनाइ छ । अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् ।
संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरि संविधान र कानुनमा संशाेधनका लागि पहल गर्ने ।’
२०७२ सालसम्म अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्ने गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो ।संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको तर नल्याएका कारण समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।
संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकाबाट अनुचित कार्य झिकिएपछि त्यसबेलै विरोध गरेको अख्तियारले त्यसयता निरन्तर रुपमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गर्दै आएको छ ।
