क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेकोमा उक्त फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीका अनुसार सरकारको दाबी पुग्ने आधार र प्रमाणहरू प्राप्त नभएको भन्दै सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो । न्यायाधीशद्धय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलास उनलाई सफाइ दिएको छ ।
हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नआएकाले जिल्ला अदालतको फैसला पनि बदर हुने उच्चको फैसलामा भनिएको छ।
‘जिल्लाको फैसला मिलेको नदेखिएको र सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार दोषी ठहर हुनका लागि प्राप्त प्रमाण देखिएन, ’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ ,‘ परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट हेर्दा पनि निजले अभियोग गरेको ठहर हुने देखिएन ।’
उच्चले सन्दीपलाई सफाइ दिन लिएका अर्का आधारहरूबारे भने फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गर्ने छ । उच्चले हाललाई संक्षिप्त रायमात्र सार्वजनिक गरेकाले यी आधारहरुमात्र प्राप्त देखिँदैनन् । उच्चले फैसला अघि पीडित र लामिछाने बसेको होटलको सीसीटीभी फुटेज समेत हेरेको थियो । इजलासमा दुवै पक्षबाट भएको बहस, प्राप्त प्रमाण र अन्य विवरण हेरेर इजलास सफाइ दिने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । गौशाला २६ को बयानभन्दा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरलाई उच्च अदालतले आधार बनाएको देखिन्छ । करिब २ वर्षपछि उनले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । सफाइविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने बाटो भने खुल्लै छ । उच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठलाई हेरेर सर्वोच्च अदालत जानेबारे निर्णय लिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको टिप्पणी छ ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय तथा ५ लाख जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको थियो । तर उच्चले उक्त फैसला पनि नमिलेको भन्दै बदर गरेको छ ।
