पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले चैत १५ गते यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार यो मुद्दामा महत्त्वपूर्ण कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरू उठेकाले तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या आवश्यक देखिएको हो।
यो विवाद तब सुरु भयो जब महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी आरोप हटाउँदै अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय गलत उद्देश्यका साथ गरिएको भन्दै युवराज पौडेल ‘सफल’, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मी ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
पूर्ण इजलासमा पठाउनुका मुख्य कारण
१। महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको सीमा
संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार दिएको भए पनि मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेपछि अभियोग परिवर्तन गर्ने अधिकार कति हदसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ।
२। ‘थप प्रमाण’ को अर्थ
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न पाइन्छ। तर प्रतिवादीले आफैँ दिएको निवेदन वा भनाइलाई मात्रै नयाँ प्रमाण मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अदालतले स्पष्टता खोजेको छ।
३। गम्भीर अपराधका आरोप हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता मुद्दा मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने प्रकृतिका मानिन्छन्। त्यस्ता आरोप हटाउँदा मुद्दालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
४। राजनीतिक प्रभावको सम्भावना
नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक दबाबमा अघिल्लो सरकारले लगाएको आरोप हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको छ।
५। जिल्ला अदालतको अधिकार
अभियोग संशोधन गर्ने अन्तिम अनुमति सम्बन्धित जिल्ला अदालत लाई हुने भएकाले जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
६। अन्य प्रतिवादी र पीडितमा पर्ने असर
उक्त मुद्दामा केही प्रतिवादी अझै फरार रहेका छन्। मुख्य प्रतिवादीको अभियोग संशोधन हुँदा अन्य प्रतिवादी तथा सहकारीका पीडित बचतकर्ताको हकमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको अदालतले जनाएको छ।
यी सबै प्रश्नहरूको अन्तिम कानुनी व्याख्या अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्नेछ।
