१ असार, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च कटौतीको योजना ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्केले आगामी आव २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशमा स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा औचित्य नभएका संस्था पुनर्संरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभिने भएको छ । प्रदेश सरकारबाट गठन भएका संस्थाको पुनरवलोकन गर्दै नयाँ स्थापना नगर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा नलिने घोषणा समेत लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सभाहलमै गर्ने तथा नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र नयाँ भवन नबनाउने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।
बजेटले विनियोजनमा सुधारको योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । चैत मसान्त भित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजना साउन मसान्त भित्रै नै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । भदौ मसान्तसम्म कार्यविधि, निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको छ ।
१५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाले स्रोत सहमति पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति दिएका आयोजनाको स्रोत सहमतिको अवधि ३ वर्षको रहने र ९ महिना भित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्वतः रद्द हुने भएको छ । यसअघि सहमति दिइएका ९ महिना पुरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने घोषणा लुम्बिनीको छ । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरिने भएको छ ।
अनलाईनखबरबाट साभार
